Social Reactions on Upper Caste Quota: गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब तो यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शंस

नई दिल्ली. आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक नहीं लगेगी और इस पर 4 हफ्ते में नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब भी मांगा है. इसमें अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद की जाएगी. पहले इस मामले की जांच की जाएगी. मामले की सुनवाई सीजीआई रंजन गोगोई की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इसपर लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. आरक्षण के पक्ष के लोगों ने रोक न लगने पर खुशी जाहिर की है. वहीं इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं.

1. एक ट्विटर यूजर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है. ट्विटर यूजर ने लिखा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा काम कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगाने से मना कर दिया है इस पर ट्विटर यूजर ने अपनी खुशी जाहिर की.
2. वहीं दूसरे ट्विटर यूजर ने जांच के आदेश पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि इससे पहले बाकि जाति को आरक्षण मिलने पर जांच क्यों नहीं की गई और अब सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की बात सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पसंद आई और जांच के लिए कह दिया.
3. एक ट्विटर यूजर ने अरुण जेटली पर सवाल दागा है. उन्होंने कहा कि क्यों अब सरकार को इसे लागू करने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ रही है. उन्होंने लिखा, ‘सरकार का काम खाली कड़ाई से टैक्स वसूली करना होता है बाकी निर्णय लेने के लिए अनुमति लेनी होती है तो फिर लोकतंत्र कहाँ गया.’
4. एक सामान्य वर्ग के ट्विटर यूजर ने कहा, ‘हालांकि मैं सामान्य वर्ग से हूं लेकिन इस कानून का नहीं बनना सरकार के चुनावी एजेंडे को खत्म कर रहा है.’ ट्विटर यूजर का कहना है कि इसके लागू न होने पर सरकार को लोकसभा चुनाव में फायदा नहीं होगा.

Supreme Court on Upper Caste Quota: गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब

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