Social Reactions on Upper Caste Quota: सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले जांच की जाएगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है और इसपर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
नई दिल्ली. आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक नहीं लगेगी और इस पर 4 हफ्ते में नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब भी मांगा है. इसमें अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद की जाएगी. पहले इस मामले की जांच की जाएगी. मामले की सुनवाई सीजीआई रंजन गोगोई की पीठ ने की. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इसपर लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. आरक्षण के पक्ष के लोगों ने रोक न लगने पर खुशी जाहिर की है. वहीं इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं.
good at last SC doing some good work
— ସୀତାରାମ ନାୟକ (India Matters) (@iamsitaram) January 25, 2019
आैरों को मिला था तब तो ''एक्जामिन'' नहीं किया महाराज। बेचारे सामान्य वर्ग के गरीब पिछड़ों के उघाड़े बदन पर ड़ाला हुआ जांघिया तो आपको भी नहीं सुहाया ना। 😂😂 pic.twitter.com/qSU4dDA09P
— Q. Ramakant Pareek (@PareekQ) January 25, 2019
@arunjaitley सरकार का काम ख़ाली कड़ाई से टैक्स वसूली करना होता है बाक़ी निर्णय लेने के लिए .. अनुमति लेनी होती है तो फिर लोकतंत्र कहाँ गया
— Sunil hatwal (@sun_hwr) January 25, 2019
Although I am from general category but not staying this law is simply nullifying basic structure to help govt on its electoral agenda. Atleast CJI should have taken cognizance into speeches if constituent assembly of India and basically structure if constitution.
— Jeelani Karim جیلانی کریم (@jeelanikarim) January 25, 2019
