नई दिल्ली: उच्च न्यायालय के सात पूर्व जजों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खुली चिट्ठी लिखी है। इसमें जजों ने कहा कि स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करने और 2024 के लोकसभा चुनावों में खंडित जनादेश होने मतलब किसी को बहुमत नहीं मिलने की हालत में खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए सबसे बड़े चुनाव […]
नई दिल्ली: उच्च न्यायालय के सात पूर्व जजों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खुली चिट्ठी लिखी है। इसमें जजों ने कहा कि स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करने और 2024 के लोकसभा चुनावों में खंडित जनादेश होने मतलब किसी को बहुमत नहीं मिलने की हालत में खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए सबसे बड़े चुनाव से पहले हुए गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की अपील की।
खुली चिट्टी पर मद्रास उच्च न्यायालय के छह पूर्व न्यायाधीशों जी. एम. अकबर अली, अरुणा जगदीसन, डी. हरिपरन्थमन, पी.आर. शिवकुमार, सी.टी. सेल्वम, एस. विमला और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि यह वास्तविक चिंता का विषय है कि यदि वर्तमान सरकार जनादेश खो देती है, तो सत्ता का हस्तांतरण सुचारू नहीं हो पाएगा और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है।
इस चिट्ठी में कहा गया है कि हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति पहले से स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करेंगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले चुनाव-पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगी। साथ ही, वह खरीद-फरोख्त की संभावनाओं को भी रोकने की कोशिश करेंगी।
