सेंथिल बालाजी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख , हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्लीःतमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने ईडी के द्वारा गिरफ्तारी किए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सेंथिल बालाजी को ईडी की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगला ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

ईडी ने किया है गिरफ्तार
तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने पिछले महिने गिरफ्तार किया था। कारवाई के कारण सेंथिल बालाजी की तबियत बिगड़ गई थी, बाद में उन्हे चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम को सेंथिल बालाजी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर सेंट्रल जेल पुझुल शिफ्ट कर दिया गया।सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला ने मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सेंथिल बालाजी की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

तमिलनाडु सरकार के दूसरे मंत्री पर भी ईडी की कारवाई
तमिलनाडु सरकार में शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणि के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है।मंत्री पोनमुडी पर आरोप है कि वर्ष 2007 से 2011 के दौरान , पोनमुडी खनन मंत्री रहते हुए खनन लाइसेंसो की शर्तो का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने बेटे औऱ परिवार के अन्य सदस्यों के लिए खनन लाईसेंस दिए और लाइसेंसधारकों को तय समय से अधिक तक खनन करने की अनुमति दी। जिसके कारण 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में ईडी ने पोनमुडी और उनके बेटे सांसद पर कारवाई की है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने मंत्री के नौ ठिकानों पर छापेमारी की है