Supreme Court on Article 370 Scrapping: सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका, धारा 370 हटाने के मामले पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को भेजा नोटिस

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हाटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है. जम्मू कश्मीर पर केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को संवैधानिक बैंच के पास भेज दिया है. साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से नोटिस जारी कर अपनी बात रखने के लिए कहा है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में संवैधानिक बेंच मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजने से पूरे विश्व में गलत मैसेज जाएगा.

कश्मीर टाइम्स की एक्जिक्युटिव एडिटर अनुराधा भासिल की कश्मीर में इंटरनेट, लैंडलाइन और बाकी संचार जरियों की बहाली को कम करने की मांग को लेकर दाखिल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई एम पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को भी जम्मू कश्मीर जाकर अपनी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक यूसुफ तारिगामी से मिलने की इजाजत दे दी है. इस संबंध में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीताराम येचुरी को कहा कि कोर्ट आपको जाने की इजाजत दे रहा है क्यों कि आप पार्टी के महासचिव हैं. हालांकि, कोर्ट से येचुरी से साफ कर दिया कि वह जम्मू कश्मीर सिर्फ अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं. किसी भी तरह के राजनीतिक उद्देश्य से नहीं.

Supreme Court Hearing on Article 370 Scrapping Highlights: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा, नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस, SC ने सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दी

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