10 केंद्रीय एजेंसियों को कंप्यूटर डेटा निगरानी के केंद्र सरकार के फैसले पर SC का मोदी सरकार को नोटिस
नई दिल्ली. SC Notice To Modi Govt On Data Security: देश की 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर का डेटा देखने की इजाजत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है.
दरअसल, हाल के दिनों में डेटा सिक्युरिटी को लेकर बहस छिड़ी हुई है. पिछले साल 20 दिसंबर को सरकार ने डेटा सिक्युरिटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें उसने कहा था कि पुलिस और खुफिया विभाग देश के किसी भी नागरिक के ईमेल, वहाट्सऐप और कंप्टयूटर का डेटा खंगाल सकती है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की.
केंद्र सरकार के इस फैसले की तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने काफी आलोचना की थी और इसे लोगों के मूल अधिकार के खिलाफ बताया था. श्रेया सिंघल नामक वकील ने इस मामले में पीआईएल डाला है.
UGC द्वारा प्रस्तुत नए मसौदे के अनुसार, उद्योग के विशेषज्ञों के साथ-साथ लोक प्रशासन, लोक…
अग्निवीर रैली का कार्यक्रम 10 जनवरी 2025 से शुरू होकर 19 जनवरी 2025 तक चलेगा।…
एलन मस्क ने साल 2022 में ट्विटर खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर एक्स कर…
तिरुपति/विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना में मरने वालों…
प्रीतिश नंदी के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। इस बीच…
POCO कंपनी ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। कंपनी का…