Supreme Court
नई दिल्ली। Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल सरकार की संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह तक के लिए टल गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने मामले को 1 सप्ताह टालने का अनुरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि यहां मामला लंबित होने को आधार बना कर राज्य की ममता बनर्जी सरकार उच्च न्यायालय में कोई लाभ लेने की कोशिश नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ हो रही जांच का प्रदेश सरकार विरोध कर रही है।
बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के शोषण तथा लोगों की जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई को 10 अप्रैल को सौंप दी थी। राज्य सरकार इस बात का विरोध कर रही है।
इससे पहले पश्चिम बंगाल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न तथा हिंसा के लिए सुर्खियों में रहा संदेशखाली एक बार फिर चर्चा में आया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को शेख शाहजहां के करीबी के ठिकाने पर छापेमारी की तथा वहां से भारी मात्रा में बंदूकें और गोला बारूद बरामद किया।
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