नई दिल्लीः अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉंड योजना के तहत मिलने वाले चंदे के स्रोत के बारे में नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सूचना पाने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय में वेंकटरमणी ने दलील देते हुए कहा कि […]
नई दिल्लीः अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉंड योजना के तहत मिलने वाले चंदे के स्रोत के बारे में नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सूचना पाने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय में वेंकटरमणी ने दलील देते हुए कहा कि तार्किक प्रतिबंध की स्थिति नहीं होने पर किसी भी चीज के बारे में जानने का अधिकार नहीं हो सकता।
आगे अटार्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि जिस योजना की बात की जा रही है वह रकमदान करने वाले गोपनीयता का लाभ देती है। यह इस बात को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करती है कि जो भी रकम दान हो, वह काला धन नहीं हो। यह टैक्स दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। इस तरह से यह किसी मौजूदा अधिकार से टकराव की स्थिति उतपन्न नहीं करती।
वेंकटरमणी ने कहा राजनीतिक दलों को मिलने वाले इन चंदों का लोकतांत्रिक महत्व है और यह राजनीतिक बहस के लिए एक उपयुक्त विषय है। प्रभावों से मुक्त शासन की जवाबदेही की मांग करने का यह मतलब नहीं है कि न्यायालय एक स्पष्ट संवैधानिक कानून की अनुपस्थिति में इस तरह के विषयों पर आदेश देने के लिए आगे बढ़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ याचिकाओं के उस समूह पर 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करने वाली है। जिनमें पार्टियों के लिए राजनीतिक वित्त पोषण की चुनावी बॉंड योजना की वैधता को चुनौती दी गई है। सरकार ने यह योजना दो जनवरी 2018 को अधिसूचित की थी. इस योजना को राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने की कोशिशों के हिस्से के रूप में पार्टियों को नकद चंदे के एक विकल्प के तौर पर लाया गया। याचिका दाखिल करने वालों में कांग्रेस नेता जया ठाकुर शामिल भी शामिल है।
