नई दिल्ली। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक बार फिर किसान केंद्र सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। मंगलवार से ही पंजाब-हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसान दिल्ली की ओर कूच कर […]
नई दिल्ली। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक बार फिर किसान केंद्र सरकार के खिलाफ उतर गए हैं। मंगलवार से ही पंजाब-हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं।
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून इतनी जल्दी नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें उस पर कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि हम उस एमएसपी से नीचे फसल न बेचें। इसलिए, समिति का कोई सवाल नहीं है और हम चाहेंगे कि पीएम आगे बढ़ें और किसानों से बात करें।
हरियाणा सरकार ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन को देखते हुए सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई संदेश भेजने की सेवाओं पर निलंबन मंगलवार को दो दिन बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया। सरकार ने आदेश में बताया कि अंबाला, जींद, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में ये प्रतिबंध लागू रहेगा।
