RBI Approve 1.76 lakh crore Transfer Surplus To Narendra modi Govt: केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने भारत सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करने का फैसला लिया. जिसमें 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के रूप में शामिल किया है.
नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ने सोमवार को लाभांश और अधिशएष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है. दरअसल रिजर्व बैंक ने पूर्व गवरनर बिमल जालान की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक की आरक्षित निधि और इसते लाभांस का सरकार को हस्तांरण किए जाने के संबंध में सिफारिश की थी. जिसे स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है. RBI के इस फैसले से नरेंद्र मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था उभारने में मदद मिलेगी.
एक बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में RBI के निदेशक मंडल ने 1,76,051 करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है. साथ ही इसमें 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया है. अतिरिक्त प्रावधान की यह राशि आरबीआई की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों के आधार पर निकाली गई है.
Central Board of Reserve Bank of India today decided to transfer a sum of Rs 1,76,051 cr to GoI comprising of Rs 1,23,414 cr of surplus for year 2018-19&Rs 52,637 cr of excess provisions identified as per revised Economic Capital Framework adopted at meeting of Central Board.
— ANI (@ANI) August 26, 2019
बिमल जलान कमेटी का गठन यह सुझाने के लिए किया गया है कि रिजर्व बैंक के पास कितना रिजर्व होना चाहिए और उसे कितना केंद्र सरकार को लाभांश के लिए देना चाहिए. समिति ने बैंक इक्विटी 5.5 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत के बीच बैलेंस शीट के दायरे में रखने की सिफारिश की थी. हालांकि RBI बोर्ड ने सरकार को 52,637 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज देने के लिए इसे 5.5 प्रतिशत के निचले स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया है. आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले शुक्रवार को बैंकों को तुरंत 70,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था.
