नई दिल्लीः तमिलनाडु सरकार के राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलिकास्ट पर कथित रुप से रोक लगाने के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भाजपा ने रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु सरकार ने […]
नई दिल्लीः तमिलनाडु सरकार के राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलिकास्ट पर कथित रुप से रोक लगाने के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। भाजपा ने रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि लाइव टेलिकास्ट, पूजा अर्चना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित है। वहीं भाजपा की तरफ से दायर कि गई याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने सभी तरह की पूजा-अर्चना और अन्नदानम पर प्रतिबंध लगाया है।
तमिलनाडु भाजपा की तरफ से विनोज पी सेल्वम ने याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक राज्य की डीएमके सरकार ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर राज्य के सभी मंदिरों में लाइव टेलिकास्ट पर रोक लगा दिया गया है। सरकार ने मंदिरों में सभी तरह की पूजा-अर्चना और अन्नदानम भजन पर भी रोक लगाई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में न्यायपालिका से तुरंत दखल देने की मांग की है। याचिका में जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रविवार यानी 21 जनवरी को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि तमिलनाडु में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दिया है। मंदिर में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों को धमकी दी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने डीएमके सरकार की इसके लिए तीखी आलोचना की थी।