Rajasthan Assembly session: राज्यपाल के विधानसभा सत्र बुलाने के फैसले से पहले विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सीपी जोशी ने 24 जुलाई को आए राजस्थान हाई कोर्ट के पायलट खेमे की अर्जी पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है. इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई से पहले ही उन्होंने याचिका वापस ले ली थी.
जयपुर: राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार देर रात विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया है. राज्यपाल कलराज मिश्र ने अशोक गहलोत सरकार से कहा है कि वो 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाए. इससे पहले आज शाम ही विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि ये आदेश इसी बैठक का नतीजा है.
हालांकि राज्यपाल के विधानसभा सत्र बुलाने के फैसले से पहले विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सीपी जोशी ने 24 जुलाई को आए राजस्थान हाई कोर्ट के पायलट खेमे की अर्जी पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है. इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई से पहले ही उन्होंने याचिका वापस ले ली थी. जोशी ने शिकायत की थी कि हाई कोर्ट का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. गौरतलब है कि स्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को विधानसभा स्पीकर के सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की अयोग्यतता वाले स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया था. हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल पायलट गुट की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है.
दूसरी तरफ अशोक गहलोत कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए एक बार फिर संशोधित प्रस्ताव को बुधवार रात मंजूरी दी जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया गया था. सूत्रों का कहना है कि इससे सत्र के लिए 21 दिन के स्पष्ट नोटिस की अनिवार्यता पूरी हो जाएगी जिस पर राज्यपाल कलराज मिश्र बार-बार जोर दे रहे हैं. बुधवार देर शाम सीएम आवास पर उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि गतिरोध खत्म होगा और विधानसभा सत्र जल्द ही होगा.
