नई दिल्ली : यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है. जिसके बाद से देशभर में राजनीति गरमा चुकी है. अब इस मामले में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए बोला कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों का करारा जवाब है. यह 5 वर्षों से गर्मी, सर्दी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष करने वाले अमित मौर्या जैसे हज़ारों युवाओं की ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले सभी योद्धा की जीत है

राहुल गांधी ने क्या कहा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बोला कि आरक्षण छीनने की भाजपाई ज़िद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरा में डाल दिया हैं. पांच साल तक ठोकर खाने के बाद बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के ज़रिए नौकरी मिलेगी और उनका नाम चयनित सूची से कट सकता है, दोनों का गुनहगार केवल बीजेपी है. पढ़ाई करने वाले छात्रों को लड़ने के लिए मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है.

क्यों शुरू हुआ था बवाल?

बता दें उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे .तब उनकी सरकार में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया गया था .जिसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और फिर कोर्ट ने सरकार के समायोजन को रद्द कर दिया. उसके बाद जब योगी सरकार सत्ता में आई तो हाई कोर्ट ने यह जिम्मेदारी दी थी .फिर से एक लाख 37 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती किया जांए फिर योगी सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बोला कि इतनी सीटों पर एक साथ भर्तियां करना संभव नहीं है. ऐसे में हाई कोर्ट ने इन भर्तियों को दो चरणों में करने के लिए उसके बाद योगी सरकार ने साल 2018 में 68,500 पदों पर वैकेंसी निकाली थी.

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