Rafale Deal: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी खरीद प्रक्रिया की जानकारी, कहा- बताना होगा कैसे की राफेल डील

नई दिल्ली. फ्रांस और भारत के बीच हुई राफेल डील में कीमत के खुलासे को लेकर दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि राफेल डील को कैसे अंजाम दिया गया इसका खुलासा सरकार को करना होगा. साथ ही कोर्ट ने सरकार से 29 अक्टूबर तक डील होने की प्रक्रिया उपलब्ध कराने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है.याचिकाकर्ता वकील एम एल शर्मा ने अपील की थी कि सरकार को इस डील में राफेल विमान की कीमतों का खुलासा करना चाहिए. इसके अलावा अन्य याचिका कर्ता तहसीन पूनावाला ने सुनवाई शुरु होने से से ठीक पहले अपनी याचिका वापस ले ली. शर्मा ने कहा कि अगर इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केंद्र को नोटिस जारी नहीं कर रहे, ये भी साफ कर रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी नहीं रिकार्ड कर रहे हैं क्योंकि उनकी दलीलें पर्याप्त नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में सूटेबिल्टी और दाम पर नहीं जा रहे बल्कि हम सिर्फ डील को लेकर फैसले की प्रक्रिया पर खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं. 

बता दें कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस राफेल सौदे में बड़ी अनियमितताओं के आरोप लगा रही है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार 1670 करोड़ रुपये प्रति राफेल की दर से यह विमान खरीद रही है जबकि पिछली सरकार के दौरान इसका दाम 526 करोड़ रुपये तय हुआ था. इसमें भ्रष्टाचार हुआ है.

राफेल की कीमत सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 10 अक्टूबर को सुनवाई

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