नई दिल्ली. राज्यसभा में बुधवार को राफेल डील की राफेल रिपोर्ट पेश कर दी गई. इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की डील को यूपीए सरकार की तुलना में बेहतर और सस्ता बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की 126 विमानों की डील में बदलाव करने से भारत की 17.08 फीसदी रकम बची है. साथ ही कहा गया कि पहले 18 राफेल विमानों का डिलीवरी शेड्यूल 126 विमानों के लिए किए गए प्रस्तावित सौदे के शेड्यूल से 5 महीने बेहतर है.
सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्टाफ क्वॉलिटेटिव रिक्वॉयरमेंट्स (ASQR) को परिभाषित नहीं किया. नतीजन, कोई भी वेंडर ASQR के मानकों को पूरा नहीं कर पाया. खरीद प्रक्रिया के दौरान ASQR बार-बार बदलते रहे. इसने तकनीक और कीमत मूल्यांकन में मुश्किलें पैदा हुईं और प्रतिस्पर्धी निविदा की अखंडता पर प्रभाव पड़ा. यह भी एक कारण है, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी हुई. तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट में तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता, इक्विटी और स्थिरता साफ नहीं थी.
राज्यसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कहा गया, रक्षा मंत्रालय की टीम ने मार्च, 2015 में सिफारिश की थी कि 126 विमानों के सौदे को रद्द कर दिया जाए. टीम ने कहा था कि दसॉल्ट एविएशन सबसे कम कीमत देने वाला नहीं है और EADS (यूरोपियन एयरोनॉटिक डिफेंस एंड स्पेस कंपनी) टेंडर रिक्वायरमेंट को पूरी तरह पूरा नहीं करती. कैग ने कहा, रक्षा मंत्रालय की टीम ने साल 2015 में कहा था कि तकनीकी मूल्यांकन की स्टेर पर दसॉल्ट एविएशन राफेल का प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए था क्योंकि यह आरपीएफ की जरूरतों के मुताबिक नहीं था.
रिपोर्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग कॉमेंट्स दे रहे हैं. @jigneshmawali1 नाम के यूजर ने लिखा, पप्पू ने लगाया जोर है…पर चौकीदार प्योर है. @jigneshmawali1 नाम के यूजर ने लिखा, पप्पू ने लगाया जोर है…पर चौकीदार प्योर है. @nayan_M_ यूजर ने लिखा, पप्पू फिर रा-फेल. @DeepakS86466346 ने लिखा, मोदी सरकार को बधाई, 2019 में फिर सत्ता में आएं. @manishkrgiridih
ने लिखा, तभी तो कल से कैग को गाली दे रहे हैं. @Reader02674693 ने कहा, रा फेल गांधी…कैग को भी मोदी एजेंट बना देंगे अब.
पढ़िए लोगों के दिलचस्प कॉमेंट्स:
Womens Premier League 2025: वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 के मुकाबले लखनऊ और बड़ौदा में खेले…
Indian Cricket Team: इंग्लैंड का भारत दौरा 22 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा. इसके…
Cashless Treatment Scheme: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नई…
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी दिल्ली चुनाव के दंगल में उतर…
Supreme Court: 2015 में दाखिल इस याचिका में जजों के कम वेतन और सेवानिवृत्ति के…
मिनी मुंबई इंदौर से सामने आया है. आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंदौर…