Quota for EWS Students: नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही 12वीं के ईडब्ल्यू छात्रों को स्कूलों में कोटा दे सकती है. अभी तक शिक्षा के अधिकार के तहत केवल पहली से आठवीं के गरीब छात्रों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित की जाती थी. अब ये 12वीं तक के बच्चों के लिए कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली. आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है. कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार बारहवीं कक्षा तक बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का विस्तार करने पर विचार कर रही है. इसे आर्थिक रूप से कमजोर समर्थकों के लिए एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है. इस बारे में जानकारी देते हुए मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई अधिनियम 2009 के विस्तार के संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. इस संबंध में निर्णय लेने से पहले पूरी जांच की जाएगी. मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा. पहले इस अधिनियम के तहत अभी कक्षा एक से आठवीं तक के छह और 14 वर्ष के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में सीट आरक्षित होती है. ये अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी निजी स्कूलों के लिए है जिसके तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना आवश्यक है.