चण्डीगढ़। केंद्र सरकार की शॉर्ट टर्म भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर पूरे देश में बवाल हुआ. इस योजना का विरोध युवाओं समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने भी किया. इसी बीच पंजाब विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में मंगलवार को चर्चा के दौरान सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ योजना के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का वादा किया है. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप बाजवा ने अग्निपथ योजना का विरोध करने की मांग की है. वहीं, भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने इस कदम का विरोध किया है. शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन को गुमराह किया जा रहा है. इसको लेकर ट्रेजरी बेंच और शर्मा के बीच तीखी बहस हुई.
दरअसल बजट के पहले सत्र के दौरान पंजाह के सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि हम सैनिकों को किराए पर नहीं रख सकते. केवल 21 साल की उम्र में हम उन्हें पूर्व सैनिक कैसे बना सकते हैं? वे कठोर परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं. राजनेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, केवल सैनिक होते हैं, जनता जो सेवानिवृत्त होती है. हमें किराए पर सेना की आवश्यकता नहीं है. केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए.
पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का ये पहला बजट सोमवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया. सत्ता में आने के मात्र 3 महीने बाद ही सरकार को बजट पेश करने का मौका मिल गया. अपने चुनावी वादे के मुताबिक सरकार ने बजट में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया. इसके अलावा सरकार ने शिक्षा के बजट में भी इजाफा किया हैं.
सीएम मान ने कहा कि इस मामले में वह डटकर युवाओं के साथ खड़े हैं। इसमें न कोई समझौता किया जाएगा और न ही कोई सियासत। इससे पहले चंडीगढ़ में केंद्रीय द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम करने को लेकर भी पंजाब सरकार प्रस्ताव पास कर चुकी है।
India Presidential Election: जानिए राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये 5 जरुरी बातें
अमेरिकी राज्य टेनेसी की एक स्कूल शिक्षिका को अपने घर में 12 वर्षीय लड़के के…
मीका सिंह और राखी सावंत फिर से दोस्त बन गए हैं। मीका ने अब एक…
असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड-A पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम का आयोजन किया गया था। इसमें…
महाराष्ट्र में जिस नेता के पार्टी बदलने की चर्चा तेज है, उसका नाम छगन भुजबल…
पाकिस्तान ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से वनडे सीरीज में शिकस्त दी।…
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध मार्च निकालने का फैसला…