नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने ड्रोन सखी […]
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ड्रोन के जरिए खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा।
ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार रुपये प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। ये योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्चा 1261 करोड़ रुपये आएगा। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। बता दें कि 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है। वहीं कैबिनेट मीटिंग में रेप और पॉस्को एक्ट के तहत फार्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की मंत्रींडल ने सहमति दी है।
मंत्रीमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने इस योजना को एक जनवरी 2024 के बाद अगले पांच सालों तक के बढ़ाने का फैसला किया गया है।
