प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े जिलों में कम उम्र के आईएएस अधिकारियों की तैनाती की वकालत की है. पीएम मोदी ने इशारों में कहा कि वो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले युवाओं को इन इलाकों में तैनात किया जाए. क्योंकि इस उम के अधिकारी बाकी और चिंताओं से परे होते हैं
नई दिल्ली. जल्द ही देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस के लिए उम्र सीमा में बदलाव देखने को मिल सकता है. शनिवार को संसद भवन में ‘विकास के लिए हम’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वो देश के पिछड़े जिलों में युवा जिलाधिकारियों को देखने चाहते हैं. जिनकी उम्र 27, 28 और 30 के बीच हो. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कम आयु के अधिकारियों में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जबकि 40-45 आयु वर्ग के अधिकारियों को परिवार, बच्चों की पढ़ाई और बड़े शहरों में पोस्टिंग जैसी कई प्रकार की चिंताएं होती हैं.
बता दें कि इससे पहले भी आईएएस बनने की अधिकतम आयु सीमा को लेकर बहस होती रही है. पीएम मोदी के इस बयान के बाद हो सकता है कि इस पर बहस और भी तेज हो जाये. अगस्त 2016 में भी इस प्रकार की खबरें आईं थीं कि हो सकता है कि यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम की अधिकतम उम्र की सीमा को कम कर दें. उस समय कहा जा रहा था कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एग्जाम देने की अधिकतम आयु 32 से घटाकर 26 करने की तैयारी कर रहा है.
अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एग्जाम देने की अधिकतम आयु घटाने पर विचार करने के लिए एक पैनल गठन के आदेश दिए थे ताकि वे सिविल एग्जाम की पूरी व्यवस्था में सुधार ला सकें. इस पैनल की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा सचिव बीएस बसवान को सौंपी गई थी. इस कमेठी ने अपने सुझाव दिए थे. जोकि अभी पीएम के सामने पेंडिंग हैं. संघ लोक सेवा आयोग की बसवान कमिटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर बनी अपनी रिपोर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजी थी. हालांकि अब ये मामला पीएमओ में लंबित है.
आपको बता दें कि 1960 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने की अधिकतम उम्र 24 थी, जिसके बढ़ाकर बाद में 32 साल कर दिया गया. अब संघ लोक सेवा आयोग इसे फिर से घटाकर 28 साल करना चाहता है. यूपीएससी की ओर से गठित बसवान कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 28 साल होने की बात कही है. वहीं रिपोर्ट में परीक्षा देने के लिए अधिकतम 3 मौके की वकालत की गई है.
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