PM Narendra Modi LPG Ujjwala Yojna: पीएम नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से एलपीजी कनेक्शन और खपत में भारत बना दुनिया का नंबर 2 देश

नई दिल्ली. भारत के गांव-गांव में चूल्हा-चौका की तस्वीर बदलने वाली नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत करीब साढ़े छह करोड़ एलपीजी कनेक्शन बंटने से भारत एलपीजी कनेक्शन और खपत के मामले में दुनिया का नंबर 2 देश बन गया है. भारत से ऊपर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत ने जापान की जगह ली है. उज्जवला योजना को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का एक कारण माना जाता है जिसने ग्रामीण और गरीब महिलाओं को गोयठा-उपला कहे जाने वाले गोबर से बने ईंधन या कोयला और लकड़ी पर खाना बनाने से मुक्ति का एक विकल्प दिया. रसोई में उपला, कोयला या लकड़ी जैसे जलावन के इस्तेमाल से निकले धुएं का महिलाओं की सेहत पर खराब असर पड़ रहा था. उज्जवला योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का ये भी कहना है कि इससे खाना पकाने में लगने वाले समय में भी कमी आई है और बचे हुए समय का वो दूसरा इस्तेमाल कर पा रही हैं.

1. 2017 में चीन ने 17 मिलियन टन, भारत ने 12 मिलियन टन और जापान ने 12 मिलियन टन एलपीजी का आयात किया. भारत, चीन और जापान मिलकर पूरी दुनिया में एलपीजी के व्यापार में 45 परसेंट के ग्राहक हैं. भारत अब दुनिया में एलपीजी कनेक्शन के मामले में करीब 23 करोड़ कनेक्शन के साथ दूसरे नंबर का देश बन चुका है और आयात के साथ-साथ खपत में भी. ये सब हुआ है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की वजह से जिसकी वजह से देश में पिछले तीन साल में 7 करोड़ से ज्यादा नए कनेक्शन बंटे.
2. पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की थी और लक्ष्य रखा था कि तीन साल में 5 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत कनेक्शन दिए जाएंगे. सरकार ने तीन साल में 715 जिलों में लक्ष्य से 25 परसेंट ज्यादा 6.30 करोड़ कनेक्शन दिए. अंतरिम बजट में सरकार ने मार्च, 2020 तक 2 करोड़ और कनेक्शन देकर इस योजना का कवरेज 8 करोड़ तक ले जाने का प्रस्ताव रखा है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा है कि देश में एलपीजी कवरेज 90 परसेंट है जो 2014 में मात्र 55 परसेंट था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की बागडोर संभाली थी.
3. भारत में एलपीजी कनेक्शन की संख्या 2017-18 में 22.40 करोड़ हो गई जो 2014-15 में 14.80 करोड़ थी. हर साल इसमें करीब 15 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई है जबकि खपत में इसी दौरान 8 परसेंट से ऊपर की बढ़त दर्ज हुई है. खपत की दर में कम वृद्धि की वजह ये है कि उज्जवला योजना के तहत काफी गरीब एलपीजी सिलिंडर दोबारा रिफिल कराने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि लकड़ी के जलावन सस्ते हैं और ज्यादातर घर के आस-पास से मुफ्त में जुटाए जा सकते हैं.
4. भारत में इस समय सालाना एलपीजी खपत 22.5 मिलियन टन हो चुका है जो 2030 तक 30.3 मिलियन टन और 2040 तक 40.6 मिलियन टन हो सकता है. भारत सरकार एलपीजी सब्सिडी अब लाभार्थियों के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देती है. सरकार ने एलपीजी पर पिछले तीन साल में 96 हजार करोड़ से ऊपर की सब्सिडी लोगों के खाते में डीबीटी से भेजी है.

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