नई दिल्ली. PM Modi’s Security Breach -सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण 5 जनवरी को प्रधान मंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वह एक रैली सहित आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की तीन-न्यायाधीशों की पीठ एक संगठन, लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधान मंत्री की पंजाब यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं से संबंधित रिकॉर्ड को “सुरक्षित और संरक्षित” करने का निर्देश दिया था।
यह भी कहा था कि राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा अलग-अलग गठित जांच समितियां 10 जनवरी तक आगे नहीं बढ़ेंगी. पीठ ने, हालांकि, आदेश के हिस्से के रूप में इसे निर्देशित नहीं किया था और वकीलों से अधिकारियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा था और आज इस बात पर सहमति जताई की पीएम सुरक्ष में चूक संवेदनशील मामला है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में जांच होगी जिसमें NIA के डीजी और पंजाब खुफिया यूनिट के ADG शामिल होंगे.
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