BBC के दफ्तरों में रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली: बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है. गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री का विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था और इनकम टैक्स विभाग की इस छापेमारी ने एक बार फिर बीबीसी को सुर्खियों में ला दिया. अब इस छापेमारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज़ की गई है.

पहले से दायर हैं दो याचिका

याचिका में प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देकर उचित आदेश जारी करने की मांग की गई है. इसके अलावा इस याचिका में BBC की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के आदेश को हटाने की भी मांग की गई है. बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार ने यह याचिका दायर की है. यह याचिका वकील रूपेश सिंह भदौरिया और मारीश प्रवीर सहाय के माध्यम से दायर की गई है. बता दें, वकील भदौरिया भारतीय युवा कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की है.

केंद्र सरकार को दिया आदेश

गुरुवार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नयी जनहित याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने तीन फरवरी को दो याचिकाओं पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने उस समय केंद्र सरकार को डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया था. अब अप्रैल में मामले की सुनवाई की जाएगी.

तीन से से जारी है छापेमारी

दूसरी ओर बीबीसी के मुंबई और दिल्ली कार्यालयों पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे ऑपरेशन जारी रहा. गुरुवार को इस छापेमारी को लगातार तीन दिन हो गए हैं. तीसरे दिन अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए. जानकारी के अनुसार समाचार संगठन के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं गई हैं. बता दें, अब आयकर विभाग की इस छापेमारी को 50 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं. बता दें, आयकर विभाग ने कर अपवंचना के तहत ये छापेमारी की है.

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