Piyush Goyal GST Collection: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करने से पहले जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई है. पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने इस साल जनवरी माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के जरिए करीब एक लाख करोड़ रुपये की कमाई की है.
नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट पेश करने से पहले सरकार की पीठ थपथपाई है. गुरुवार को किए गए एक ट्वीट में पीयूष गोयल ने लिखा कि मोदी सरकार ने इस साल जनवरी माह में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के जरिए करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. उन्होंने ट्वीट में आगे बताया है कि सरकार को पिछले साल जनवरी में जीएसटी से करीब 89,825 करोड़ रुपये और दिसंबर 2018 में 94,725 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यह दर गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न वस्तुओं में कर की दरों में भारी कमी के बावजूद यह कमाई की है.
शुक्रवार को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है. अरुण जेटली की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल को सौंपी है. अटकलें लगाई जा रही थी मोदी सरकार अंतरिम बजट के बजाय पूर्ण बजट पेश कर सकती है. इससे पहले गुरुवार को वाणिज्य मंत्रालय के एक वॉटसएप मैसेज के बाद भ्रम की स्थित बन गई थी जिसमें 2019-20 के बजट को अंतरिम बजट के बाद आम बजट बताया गया था. हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि सरकार इस बार अंतरिम बजट की पेश करेगी.
पीयूष गोयल का ट्वीट:
Robust Economy: Gross GST Revenue in Jan 2019 crossed ₹1 lakh crore, increasing from ₹94,725 crore in Dec 2018 and ₹89,825 crore in Jan 2018. This has been achieved despite huge reduction in tax rates for various items benefitting poor, farmers & middle class.
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 31, 2019
इससे पहले गुरुवार को बजट सत्र के शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना अभिभाषण पढ़ा. अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार की उपलब्धियों सामने रखा. राष्ट्रपति के भाषण के बाद राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अंतरिम बजट में केंद्र की मोदी सरकार कई लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है. अटकलों के मुताबिक, मोदी सरकार बजट में उज्जवला योजना, आयुष्मान, कृषि योजनाओं, महिला सुरक्षा और स्वच्छ भारत मिशन का बजट बढ़ा सकती है.
