तिरूवनंतपुरम: आज केरल में पीएफआई ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। यह आह्वान एनआईए की छापेमारी के विरोध में हो रहा था। वहीं इस मामले में विधि- व्यवस्था की चिंता जताते हुए केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई की निंदा की है। बता दे कि हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। और मामले में सख्त हिदायत HC ने कहा है कि कोई भी बिना इजाजत के बंद नहीं बुला सकता है।
बीते कल जांच एजेंसी एनआईए ने 15 राज्यों में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। और इस दौरान 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। साथ ही हत्या से जुड़े कई मामलो में पीएफआई से जुड़े लोगों के नाम पहले भी लोगों के सामने आ चुके हैं।
PFI ने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि केन्द्र में फासीवादी सरकार है। जो दूसरी विचारधारा को समाप्त करने पर तुली है। वहीं पीएफआई के राज्य महासचिव अब्दुल सथार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियंत्रण वाली यह फासीवादी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। इस जांच के विरोध में राज्य में 23 सितंबर को हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल का आयोजन सुबह 6 बजे से शुरू होगा, जो शाम को 6 बजे तक चलेगा।
बीते गुरुवार के दिन एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियों के देशभर में मौजूद फीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिसके विरोध में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। मार्च के दौरान केंद्र व उसकी जांच एजेंसियों के खिलाफ नारे लगाए।अब तक तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, एर्णाकुलम, कोल्लम और त्रिशूर जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पीएफआई के राज्य और जिला समिति कार्यालय एवं उसके पदाधिकारियों के आवास पर छापे मारे गए।
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