पीएम की बैठक के बाद इस राज्य में पेट्रोल की कीमत कम करने पर मंथन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना वायरस पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने राज्यों से पेट्रोल डीजल पर लगे वेट टैक्स की कटौती पर लोगों को राहत देने की गुजारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की इस अपील के बाद महाराष्ट्र वित्त विभाग हरकत में आता हुआ दिख रहा है. महाराष्ट्र विधानसभा में आज होने वाली बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव आने वाले है. इसके लिए वित्त विभाग ने सरकारी तिजोरी पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जिसके लिए वित्त विभाग ने एक नोट तैयार की है।

महाराष्ट्र के वित्त विभाग के मुताबिक अगर राज्य सरकार पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 1 रूपये की कटौती करती है तो 121 करोड़ रुपए का बोझ सरकार की तिजोरी पर पड़ेगा। वहीं अगर सरकार एक के बजाय ₹2 की कटौती करती है, तो सरकार पर 243 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अंदाज वित्त विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं अगर सरकार ₹5 की कटौती ईंधन के दामों में करती है तो सरकार को 610 करोड रुपए का घाटा होगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर यदि कैबिनेट में सहमति बनती है तो यह राज्य में वैट टैक्स कटौती का फैसला होगा।

केंद्र ने पिछले साल नवंबर में कम किया था वैट- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुधवार को हुई बैठक में खुले तौर पर कुछ राज्यों का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने राज्य में वैट नहीं काटा है, जिसके चलते आम लोगों को परेशानी हो रही है। पीएम मोदी ने जिन राज्यों का नाम लिया था उसमें एक भी बीजेपी शासित प्रदेश नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से भी वेट कम करने को कहा था. लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि- ‘मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि अब आपके राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं’।

इन राज्यों का लिया था नाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन राज्यों का नाम लिया था उनमें महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल, तेलंगाना ,आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु का नाम शामिल है।

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