आप विधायकों को राहत मिलने पर सोशल मीडिया पर लोग बोले- बीजेपी के लिए नया ऑफिस शुभ नहीं रहा

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी है. लाभ के पद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बरकरार रहनी तय है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है. सोशल मीडिया पर लोग इस गंभीर मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. तो आइए नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाओं पर…

आरती नामक एक ट्विटर यूजर कहती हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला मोदी सरकार के गाल पर एक जोरदार तमाचा है. आरती ने मोदी सरकार चुनाव आयोग के दुरुपयोग का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि आयोग ने मोदी सरकार के दबाव में नियमों ताक पर रखकर आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने वाला नोटिफिकेशन जारी किया था. लेकिन कोर्ट के इस फैसले को सलाम है. जिसने संविधान और भारत के लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखी.

वहीं अनुराग ढांढा नाम के यूजर ने कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. अनुराग लिखते हैं कि 20 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने का चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण फैसला था. ये कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है. उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग जैसी संविधानिक संस्था से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं की जी सकती है.

बता दें कि लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने 19 जनवरी 2018 को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद मामले में अयोग्य करार देने की सिफारिश की थी. जिनको संवैधानिक तौर पर अयोग्य करार दिया गया था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से चुनाव आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर दिया था.

एक और 

ट्विटर यूजर ने लिखा कि बीजेपी को नया ऑफिस रास नहीं आ रहा है. बीजेपी के नए ऑफिस में कदम रखते ही उन्हें पहले यूपी बिहार में लोकसभा उपचुनाव में हारना पड़ा. उसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें मात दी है. 
 

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