पटना: तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले की खबर के बाद देश में प्रवासियों की स्थिति पर एक नई बहस छिड़ गई है। तमिलनाडु सरकार ने पूरी घटना पर खेद व्यक्त किया है और उत्तर भारतीय श्रमिकों के राज्य छोड़ने की आशंका पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राज्य सरकार की पुलिस ने भी हिंसा को सार्वजनिक किया।
उसके बाद मामला शांत हो सका। ऐसा अनुमान है कि तमिलनाडु में करीब 10 लाख अप्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ रोजी-रोटी कमाने के लिए आए हैं. ऐसी आशंका है कि अगर वे अपने-अपने राज्यों में लौटते हैं तो तमिलनाडु की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की संख्या घट सकती है और इससे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
तमिलनाडु ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी औद्योगिक इकाइयां प्रवासी श्रमिकों के बल पर काम कर रही हैं। एक समय पंजाब की कृषि व्यवस्था बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रमिकों पर निर्भर थी। पूरे देश की बात करें तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या का कोई निश्चित आँकड़ा नहीं है। इसके लिए हमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर भरोसा करना होगा।2011 की जनगणना के अनुसार, अप्रवासियों की सँख्या 45.36 करोड़ या देश की आबादी का 37% थी।
2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के जिला डेटा से पता चलता है कि गुरुग्राम, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में देश के भीतर अप्रवासियों की सबसे बड़ी सँख्या है। इसके बाद नोएडा (उत्तर प्रदेश), इंदौर-भोपाल (मध्य प्रदेश), बेंगलुरु (कर्नाटक), तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, इरोड और कोयम्बटूर (तमिलनाडु) का स्थान है। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी काम की तलाश में इन शहरों में आए हैं।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिन शहरों या क्षेत्रों से अधिकांश प्रवासी बड़े शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं, उनमें यूपी के 33 जिलों में मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशांबी, फैजाबाद सबसे अधिक हैं. उत्तराखंड लेगा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत। राजस्थान में हय चूरू, झुंझुनू और पाली। बिहार में दरभंगा, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर।
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