नई दिल्ली. PDP Mir Fayaz Nazir Ahmed Attempted to Tear Constitution In Rajyasabha: नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को समाप्त करने संकल्प राज्यसभा में पेश किया. वहीं साथ ही राज्य के पुनर्गठन विधेयक को भी पेश किया गया. सबसे अहम बात है कि इस विधेयक के तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा तो होगी लेकिन बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा.
कश्मीर मामले पर विरोध जताने के लिए संसद में पीडीपी सांसद नजीर अहमद और मोहम्मद फयाज काली पट्टी पहनकर पहुंचे. जम्मू-कश्मीर के विभाजन की घोषणा के बाद पीडीपी नेता मीर फैयाज और नजीर अहमद ने संविधान फाड़ने की कोशिश की. जिसके बाद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने दोनों को बाहर भेजने का आदेश दिया.
मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में लोकतंत्र खतरे में है. कश्मीर में शांति खतरे पर है. ये लोकतंत्र की हत्या है. एक साजिश केन्द्र सरकार कर रही है. कश्मीर में पर्यटन के सबसे उपयुक्त समय पर पर्यटकों को वापस बुला रही है सरकार.
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की तरफ से जारी संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान कर दिया गया. इस बात की घोषणा देश के गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में की.
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