नई दिल्ली. साल 2018-19 का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरु होगा. आज संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि ये सत्र 9 फरवरी तक जारी रहेगा. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इस आम बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. माल एवं सेवा कर यानि GST लागू होने के बाद यह देश का पहला बजट होगा. गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली सामाजिक, कृषि और आर्थिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद अब राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ इसपर विचार विमर्श करेंगे.
पहले सत्र के बाद 10 फरवरी से 4 मार्च तक अवकाश रहेगा और 5 मार्च से दूसरा चरण शुरू होगा जो कि 6 अप्रैल तक चलेगा. सूत्रों के अनुसार 18 जनवरी को जेटली इन मंत्रियों के साथ ये बजट पूर्व चर्चा कर सकते हैं. जीएसटी को देश में लागू हुए छह महीने बीत चुके हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी को लेकर राज्यों के अनुभव और चुनौतियों पर चर्चा हो सकती है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बजट सत्र राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा. बता दें कि बजट को फरवरी के अंत में प्रस्तुत किए जाने की ब्रिटिश काल की परंपरा को खत्म करते हुए अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट 1 फरवरी को ही पेश किया था. इसका तर्क यह दिया गया था कि अप्रैल माह से नए वित्त वर्ष के शुरु होने से पहले सब बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिल सके और समय पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो. इसके साथ ही बीते वर्ष भारत के इतिहास में पहली बार आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया गया था.
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