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Parliament Session: संसद सत्र निर्धारित समय से 4 दिन पहले क्यों किया गया खत्म, ये है वजह

  नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र अपने निर्धारित समय से 4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. बता दें कि सोमवार दोपहर को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. ऐसा सातवीं बार हुआ है कि जब संसद के दोनों सदनों को तय समय से […]

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Parliament Session: संसद सत्र निर्धारित समय से 4 दिन पहले क्यों किया गया खत्म, ये है वजह
  • August 9, 2022 9:22 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

 

नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र अपने निर्धारित समय से 4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. बता दें कि सोमवार दोपहर को संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. ऐसा सातवीं बार हुआ है कि जब संसद के दोनों सदनों को तय समय से पहले ही स्थगित (Aadjourned) कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक इस बार ज्यादातर विधायी एजेंडा पूरा हो गया है.

वहीं, इसके अलावा इस सप्ताह के बते हुए पांच दिनों में से दो दिन तो छुट्टी है. आज यानी 9 अगस्त मंगलवार को मुहर्रम हैं. तो वहीं, 11 अगस्त को रक्षाबंधन है. इन दो दिन संसद की छुट्टी रहती है. ऐसे में त्योहार के इस अवसर पर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र वापस लौटना चाहते हैं. सरकार के मुताबिक, विधायी एजेंडा पूरा होने के बाद सत्र को छोटा करने के लिए सदस्यों की मांग पर सहमति बनी.

4 सप्ताह में से एक सप्ताह ही सदन चला

बता दें कि सदन का कार्य 4 सप्ताह में से एक ही सप्ताह सुचारू रूप से संचालित किया गया. विपक्ष की महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हुए हंगामे के चलते शुरूआत के दो सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गए. सदन को स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा ने 16 दिन तक बैठक की और 7 कानून पारित किए. तो वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बताया कि उच्च सदन में 38 घंटे काम हुआ और 47 घंटे से अधिक का समय हंगामें की भेंट चढ़ गया.

टीएमसी सांसद ने सरकार पर साधा निशाना

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओब्रायन (Derek O Brien) ने इस फैसले के लिए सरकार पर निशाना भी साधा. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये सातवीं बार है जब संसद सत्र (Parliament Session) को छोटा किया गया है. पिछले कुछ सत्रों से विपक्ष (Opposition) लगातार ये शिकायत करता आ रहा है कि सरकार ने समय की कमी का हवाला देते हुए उन मुद्दों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया जिस बारे में उसने ध्यान दिलाया है.

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