Pakistan on River Diversion: नरेंद्र मोदी सरकार ने रोका सतलुज, रावी और व्यास नदी का पानी तो पाकिस्तान बोला- कोई परेशानी नहीं

भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में सिँधु जल समझौता हुआ था.

इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने कहा कि भारत द्वारा पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का पानी रोके जाने से वह परेशान नहीं है. पाकिस्तान की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपने हिस्सा का पूरा पानी इस्तेमाल करेगा. एक ट्वीट में गडकरी ने कहा था कि रावी नदी पर शाहपुर-कंडी में बांध का काम शुरू हो गया है. उझ परियोजना में भारत के हिस्से का पानी जम्मू-कश्मीर में इस्तेमाल के लिए जमा किया जाएगा और बचा हुआ पानी दूसरे रावी-व्यास लिंक से प्रवाहित होगा जो दूसरे राज्यों को मिलेगा.

द डॉन से बातचीत में गुरुवार रात पाकिस्तान के जल मंत्रालय के सचिव ख्वाजा शुमैल ने कहा, ”हम न तो चिंतित हैं और न ही हमें भारत द्वारा पूर्वी नदियों का पानी रोके जाने या उसके खुद के इस्तेमाल से कोई आपत्ति है क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत ऐसा किया जा सकता है.” शुमैल ने कहा कि उन्हें भारत का फैसला सिंधु जल समझौते के विषय में चिंताजनक नहीं लगता.

लेकिन उन्होंने कहा, ”अगर मोदी सरकार ने पश्चिमी नदियों (चेनाब, सिंधु और झेलम) के पानी को रोकने की कोशिश की तो हम इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे क्योंकि इनका इस्तेमाल हमारा हक है. ” इंडस वाटर्स के लिए पाकिस्तानी कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा, 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत पूर्वी नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकता है. यह उन पर है कि वह ऐसा करते हैं या नहीं.

14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन आतंकवादी हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है. नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए आयात सामान पर 200 फीसदी ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. साथ ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया है. कई देश भारत के समर्थन में आ गए हैं. अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता देख पाकिस्तान ने गुरुवार को हाफिद सईद के जमात-उद-दावा (जेयूडी) और खैराती इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया है.

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Aanchal Pandey