Oxygen Crisis: ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल-ऑक्सीजन लाने के लिए क्या कदम उठाए?

Oxygen Crisis: कोर्ट सुनवाई के समय दिल्ली सरकार से काफी नाराजगी से सवाल पूछे है। दिल्ली सरकार से कोर्ट ने पूछा कि अभी तक उन्होंने क्या किया है। क्या अभी तक अपने ऑक्सीजन प्लांट से संपर्क करने की कोशिश की है। ऑक्सीजन को दिल्ली में लाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए है।

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Oxygen Crisis: ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल-ऑक्सीजन लाने के लिए क्या कदम उठाए?

Aanchal Pandey

  • April 24, 2021 4:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

नई दिल्ली/ राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर आज शनिवार को एक के बाद एक करके दिल्ली के चार अस्पताल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने मरीजों की जान बचाने के लिए तुरंत ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की। कोर्ट सुनवाई के समय दिल्ली सरकार से काफी नाराजगी से सवाल पूछे है। दिल्ली सरकार से कोर्ट ने पूछा कि अभी तक उन्होंने क्या किया है। क्या अभी तक अपने ऑक्सीजन प्लांट से संपर्क करने की कोशिश की है। ऑक्सीजन को दिल्ली में लाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए है। कोर्ट ने कहा कि हमने तीन दिन पहले ऐसे आदेश दिए थे लेकिन अब तक क्या हुआ किसकी जिम्मेदारी है किसकी गलती है। दूसरी लहर नहीं बल्कि यह एक सुनामी है. मई के मध्य में यह पीक पर होगा, ऐसे में तैयारी कैसी है?

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली के वकीलों के बहस भी हुई। कोर्ट के काफी सख्ती दिखाई। हाई कोर्ट में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के अलावा जयपुर गोल्डन अस्पताल, सरोज अस्पताल और बत्रा अस्पताल ने भी याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई में अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकरों की खरीद के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे. हम दोनों सरकारों के अधिकारियों से बातचीत और समन्वय की उम्मीद करते है। हम सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को निर्देशित करते है की वे दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पूरा विवरण उपलब्ध करवाएं।

अस्पतालों को उनकी मांग के अनुसार पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए. जरूरत के हिसाब से सुरक्षा सुनिश्चित हो. आप नहीं जानते हैं कि जब उनके करीबी और प्रिय लोग परेशान होंगे तो लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे. हालांकि केंद्र ने पुलिस सुरक्षा दिए जाने का विरोध किया। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि यदि अस्पताल में हिंसा भड़क गई तो क्या होगा? केंद्र ने कहा यदि निश्चित रूप से आवश्यकता होगी तो हम सोरक्षा प्रदान करेंगे।

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