Opposition Leaders Meeting Over EVM Issue: 22 विपक्षी दलों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे और मांग रखी- लोकसभा चुनाव में 50 फीसदी EVM रिजल्ट्स का वीवीपैट से मिलान सुनिश्चित करे EC

नई दिल्लीः इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मुद्दे पर संसद में विपक्षी दलों की बैठक हुई. बैठक के बाद सभी नेता चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे और उन्हें ईवीएम से जुड़े दस्तावेज सौंपे. विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने मांग रखी कि ईवीएम से जुड़े संदेह को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव में 50 फीसदी ईवीएम रिजल्ट्स का वीवीपैट से मिलान सुनिश्चित करे और उसके बाद रिजल्ट घोषित करे. इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस और टीएमसी समेत 22 विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं.  ईवीएम के मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, आनंद शर्मा, टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, एनसीपी के माजिद मेनन, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, सीपीएम के मोहम्मद सलीम, सीपीआई के टी. रंगराजन, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मनोज झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीआई के डी. राजा. जेडीएस के दानिश अली, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, एआईयूडीएफ के बदरुदीन अजमल और एनपीएफ के केजी केन्ये शामिल थे.

1. इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया था कि वह विपक्षी दलों के साथ चुनाव आयोग जाएंगे और ईवीएम से जुड़े दस्तावेज सौंपेंगे. मालूम हो कि विपक्षी दल अक्सर चुनाव आयोग के सामने ईवीएम मे हेराफेरी की बात दोहराते रहते हैं, वहीं चुनाव आयोग हमेशा इससे इनकार करता आया है. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल ईवीएम के मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं.
2. इससे पहले सोमवार को ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग के पास जाकर पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और सीबीआई के बीच जारी गतिरोध के बारे में बात की थी.
3. मालूम हो कि विपक्षी दल ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे ईवीएम में धांधली या छेड़छाड़ की गुंजाइश ही न रहे. इससे पहले भी विपक्षी दल कई बार चुनाव आयोग से मांग कर चुके हैं और माना जा रहा है कि सोमवार को भी विपक्षी दल चुनाव आयोग के सामने यही मांग रख सकते हैं.

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