2022 तक कैसे बन पाएंगी 100 स्मार्ट सिटी, प्रॉजेक्ट पर अब तक सिर्फ 7 फीसदी फंड का हुआ इस्तेमाल

नई दिल्ली. देश के शहरों को हाईटेक बनाने वाली मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना का काम बहुत सुस्ती से चल रहा है. इस सुस्ती के कारण यह योजना पटरी से उतरती नजर आ रही है. शहरी विकास मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, इसके लिए जारी किए गए फंड में से सिर्फ 7 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो पाया है. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 60 शहरों को जारी किए गए 9,860 करोड़ में से सिर्फ 645 करोड़ रुपये खर्च हो पाए हैं. शहरी विकास मंत्रालय ने 40 शहरों के लिए 196 करोड़ प्रत्येक के हिसाब से धनराशि आवंटित की थी. इसमें सबसे ज्यादा 80.15 करोड़ रुपये अहमदाबाद ने खर्च किए हैं.

फंड के खर्च के मामले में 70.69 करोड़ के साथ इंदौर दूसरे स्थान पर है. वहीं 43.41 करोड़ के साथ सूरत तीसरे स्थान पर है. सभी शहरों में से कुछ शहर तो एक करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाए हैं. रांची ने अब तक सिर्फ 35 लाख रुपये खर्च किये हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहरी विकास मंत्रालय शहरों के इस प्रदर्शन से खुश नहीं है. मंत्रालय खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों से बात कर उनसे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने को कहेगा.

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 90 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चुना गया है. इनमें से हर शहर को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए 500-500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. नियमानुसार सरकार से सहायता पाने के लिए इन शहरों को स्पेशल परपस वीइकल (SPV) सेट करना होगा. पिछले दिनों परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने कहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में काम अच्छा चल रहा है वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र को स्मार्ट सिटी परियोजना पर तेजी से काम करने की जरूरत है. शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने हाल ही में कहा था कि इस परियोजना का प्रभाव 2018 के मध्य से दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन खर्च के हिसाब से गति के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं.

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