एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर अब लॉ कमीशन ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है. 7 और 8 जुलाई को आयोजित इस ऑल पार्टी मीटिंग में देश के सभी बड़े राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा. वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी पार्टी नेताओं से चर्चा की जाएगी और उनकी सलाह पर विचार किया जाएगा.
नई दिल्लीः एक देश एक चुनाव के मामले पर अब कानून आयोग (लॉ कमीशन) ने देश के सभी बड़े राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करने की बात कही है. इसी मुद्दे पर अब लॉ कमीशन ने 7 और 8 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है. सर्वदलीय बैठक में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने पर चर्चा की जाएगी. कानून आयोग इस मामले में एक साथ चुनावों की संभावना और इसकी व्यवहार्यता को जांच रहा है.
बता दें कि इससे पहले भी लॉ कमीशन ने जनता से एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सुझाव मांगे थे. हाल में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी राय रखी थी. दरअसल राज्य सरकार ने एक देश एक चुनाव कराने के लिए एक कमेटी गठित की थी. पिछले महीने कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी. कमेटी ने उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2022 के बजाय 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कराने की सलाह दी थी.
यूपी सरकार की राय पर अगर केंद्र सरकार संज्ञान लेती है और 2024 लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराती है तो ऐसे में योगी सरकार का कार्यकाल 7 साल का हो जाएगा. दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से विधि आयोग द्वारा इस मामले में गठित कमेटी चाहती है कि दिसंबर 2021 से पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनाव 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाए. कमेटी द्वारा मोदी सरकार को दी गई इस सलाह का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है.
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