नई दिल्ली: एक देश-एक चुनाव को लेकर देश में बहस जारी है. इस बीच लॉ कमीशन के चेयरमैन रितुराज अवस्थी ने इसे लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा है कि सरकार को एक देश- एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने से पहले संविधान में कई बड़े बदलाव करने होंगे.

समय सीमा बताने से किया इंकार

बता दें कि रितु राज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं. इसके साथ ही वह विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं. केंद्र सरकार ने विधि आयोग को ही यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताए जिससे देश के सभी चुनावों को एक साथ कराया जा सके. मीडिया रिपोर्ट्स के मुतिबाक रितुराज अवस्थी ने एक देश-एक चुनाव को लेकर कोई समय सीमा बताने से इंकार कर दिया है.

केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी

केंद्र सरकार ने एक देश-एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है. यह कमेटी देश में एक साथ सभी चुनाव कराने की संभावनाओं और उसके क्रियान्वयन को लेकर काम करेगी. इस कमेटी के गठित होने के बाद से ही देशभर में एक देश-एक चुनाव को लेकर बहस तेज हो गई है.

संभावनाओं की तलाश जारी है

लॉ कमीशन के अध्यक्ष अवस्थी ने आगे कहा कि पूरे देश में एक साथ सभी चुनाव कब होंगे यह कहना अभी काफी मुश्किल हैं. इसे लेकर कोई एक टाइमलाइन नहीं बता सकते हैं. हम अभी एक देश-एक चुनाव की कानूनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये करना पूरी तरह से नामुमकिन है.