जब योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली थी तो उन्होंने वादा किया था कि राज्य में गैरजरूरी कानूनों को खत्म किया जाएगा. पिछले साल जून तक मोदी सरकार ने ऐसे 1200 गैरजरूरी कानूनों को खत्म कर दिया था.
नई दिल्ली.पीएम मोदी की राह पर ही हैं योगी आदित्यनाथ. यूपी में सत्ता संभालते ही योगी ने वायदा किया था कि सभी कानूनों की समीक्षा करके अनुपयोगी कानूनों को पहचान कर समाप्त करने की प्रक्रिया यूपी में भी शुरू की जाएगी. पिछले साल जून तक देश भर में मोदी सरकार ने ऐसे 1200 गैरजरूरी कानूनों को खत्म कर दिया था और 1824 कानूनों की समीक्षा जारी है. ऐसे में योगी सरकार ने भी यूपी में उसी लाइन पर पहली किश्त में यूपी के ऐसे 252 कानूनों को आज खत्म कर दिया.
यूपी बीजेपी के प्रवक्ता डा. चंद्रमोहन बताते हैं कि, ‘’मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद शासन ने अलग-अलग विभागों से अपने कानूनों की समीक्षा करने का आदेश दिया और बेकार हो चुके कानूनों की जानकारी मांगी. इस तरह कुल 252 कानून सामने आए जो असामयिक और अनुपयोगी हैं. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 20 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में इन कानूनों को समाप्त करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया जाना यह भाजपा सरकार का न्याय सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है. इससे न केवल विभागों को कानूनी झंझटों से मुक्ति मिल सकेगी बल्कि जनता को भी इनके दुरुपयोग से होने वाली दिक्क्तों को निजात मिलेगी.‘’
डॉ. चंद्रमोहन के मुताबिक योगी सरकार यूपी में पूरी न्याय व्यवस्था में ही सुधार चाहती है. इसलिए केवल असामयकि कानूनों को ही खत्म नहीं किया जा रहा बल्कि कुछ और उपाय भी किए गए हैं, जैसे 111 परिवार न्यायालय, 13 व्यावसायिक अदालतें और भू-अर्जन अदालतें भी बनाई जा रही हैं. ताकि बाकी अदालतों से ऐसे केसेज का बोझ कम हो सके, जनता को त्वरित न्याय मिल सके. साथ ही 20 जिलों में जिला विधिक प्राधिकरण भी बनाए गए है ताकि गरीबों को जल्दी न्याय मिल सके. मध्यस्थता केंद्रों के लिए भी 50 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं अदालतों में शौचालय के निर्माण पर भी 20 करोड़ के बजट का प्रावधान योगी सरकार ने किया है.
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