नई दिल्ली। भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आज बजट पेश करने वाली हैं। इस दौरान वो तीन बड़े ऐलान कर सकती हैं, जो कि सीधे तौर पर भारत के 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुचाएंगे। केंद्र में रहेगी किसान सम्मान निधि योजना इस बार देश के किसानों 14 करोड़ किसानों […]
नई दिल्ली। भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आज बजट पेश करने वाली हैं। इस दौरान वो तीन बड़े ऐलान कर सकती हैं, जो कि सीधे तौर पर भारत के 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुचाएंगे।
इस बार देश के किसानों 14 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (Prime Minister Kisan Samman Nidhi) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लेकर केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं। बता दें कि ये बजट केंद्र के मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार केवल पूरक बजट ही पेश करेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि देश की एक बड़ी आबादी यानी 14 करोड़ किसानों को खुश करने के लिए बजट में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।
केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने और आय के स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार का फोकस किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने पर है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले हुई बैठक में बैंकों न सुझाव दिया था कि, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केसीसी का लाभ पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के डाटा का प्रयोग कर सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अलावा किसान फसल बीमा योजना भी केंद्र सरकार के प्रमुख प्राथमिकताओं में एक है। किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर के जरिए फसल का बीमा भी करा सकते हैं। इस योजना के तहत किसी प्राकृतिक आपदा या आग लगने से फसल नष्ट हो जाती है तो किसानों को उसका मुआवजा दिया जाएगा।
विदेशी ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन का कहना है कि, अगले साल 2024 के बीच में भारत में आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आगामी बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में 10 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। वहीं इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में बार के बजट में 15 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
Budget 2023: इस बार बजट में खेती, किसानी समेत कई बुनियादी ढांचों पर रहेगा सरकार का फोकस