Nirmala Sitharaman Budget 2019 Income Tax: निर्मला सीतारमण के बजट में 2 करोड़ से कम कमाई पर आयकर दर में बदलाव नहीं, सस्ते घर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लोन में ब्याज पर 1.5 लाख अतिरिक्त छूट

नई दिल्ली. Nirmala Sitharaman Budget 2019 Income Tax: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को देश का बजट पेश किया. इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब 3.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, जो अब तक 2 लाख रुपये थी. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि दो से 5 करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर लगेगा 3 फीसदी का सरचार्ज लगेगा. वहीं 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. वहीं स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 5 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले लोगों पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा. वहीं 2 से 5 करोड़ कमाने वाले लोगों पर 3 पर्सेंट सरचार्ज लगेगा.

अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. मतलब अब पैन कार्ड होना आवश्यक नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिए गये कर्ज पर ब्याज भुगतान में 1.5 लाख रुपये की आयकर छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी होगा. स्टार्टअप के जुटाए फंड पर इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा कि अगले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रचर में 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा. वित्त मंत्री ने 2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने का ऐलान किया. बजट 2019 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया. इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी मिलेगी. 1, 2, 5 और 10 रुपये के विशेष सिक्के दृष्टिहीन लोगों के लिए तैयार किए जाएंगे.

सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत टैक्स से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है. तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. वहीं पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा.

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