New Rules Starting Today: आज नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया. इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गईं. सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा की जिसके तहत अब 5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि बजट के अलावा भी कई बड़े बदलाव आज से देश भर में लागू हो रहे हैं. इसमें सवर्ण आरक्षण लागू होने के साथ-साथ एफडीआई और ट्राई के नियम भी शामिल हैं.
नई दिल्ली. आज नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया. इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं हुईं जो पुराने नियमों को बदल देंगी. इनमें से सबसे बड़ी घोषणा रही टैक्स के नियमों में बदलाव. सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. ये सरकार के इस बार के बजट की सबसे बड़ी घोषणा मानी जा रही है. लेकिन सरकार के इस बजट के अलावा देश में आज यानि की एक फरवरी से कई और बड़े बदलाव हुए हैं. इन बदलावों का असर देश में सभी पर पड़ेगा.
यहां जानें क्या हैं वो बदलाव-
सवर्ण आरक्षण
सवर्ण आरक्षण कहें या आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण. सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी. इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास भी कर दिया गया. राष्ट्रपति ने भी बिल को मंजूरी दे दी थी. बता दें कि ये आरक्षण आज से लागू किया जा रहा है. इसके तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने आदेश जारी कर दिए हैं. इसका लाभ पाने के लिए आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा. साथ ही जाति प्रमाण पत्र के साथ बीपीएल कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, बैंक और पास बुक भी दिखाना होगा.
टीवी चैनल खरीद में बदलाव
आज से टीवी देखने के नियमों में भी बदलाव हो रहा है. अब से ग्राहकों को केवल अपने पसंद के चैनल का ही भुगतान करना होगा. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई ने आदेश दिए हैं कि अब से ग्राहकों को केवल उनकी पसंद के चैनल दिए जाएं और उतने ही चैनल के लिए कीमत ली जाए. इसके लिए ग्राहकों को 31 जनवरी 2019 से पहले अपनी पसंद के चैनल चुनने थे. जिन ग्राहकों ने अपने चैनल नहीं चुने हैं उनके लिए कंपनी बेसिक पैक एक्टिवेट कर देगी.
ऑफर और डिस्काउंट मिलने बंद
आज से ग्राहकों को ऑफर, कैशबैक और डिस्काउंट भी मिलने बंद हो जाएंगें. सरकार ने हाल ही में फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ताजा गाइडलाइंस जारी की थी. सरकार की नई ई-कॉमर्स नीति के बाद अब ग्राहक डिस्काउंट्स और ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे. यह नीति आज से लागू हो गई.
