नई दिल्ली, सरकार एक जुलाई से पूरे देश में नया वेज कोड लागू करने वाली थी, लेकिन कुछ राज्यों के चलते मामला फंस गया और ऐसा हो न सका. 23 राज्य नए लेबर कोर्ड के कानून के प्री-पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं, लेकिन बाकी राज्यों ने अब तक इसे नहीं अपनाया है, जिसकी वजह से ये वेज कोड लागू नहीं हुआ. दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि इस लेबर कोड को सभी राज्य एक साथ लागू करें इसीलिए इसमें देरी हो रही है. सरकार ने नौकरीपेशा लोगों के लिए चार बड़े बदलाव लाने के लिए ये कोड बनाए हैं.
नए लेबर कोड का असर नौकरीपेशा लोगों की सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर उनकी इन हैण्ड सैलेरी तक में दिखेगा. नए लेबर कोड वेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़ा है.
नए लेबर कोड के तहत चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन कर्मचारियों के दफ्तर में काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे. मतलब ये कि इस नए लेबर कोड के तहत अब आपको पहले की तरह 8 या 9 घंटे नहीं, बल्कि 12 घंटे ऑफिस में काम करना पड़ सकता है यानी पूरे सप्ताह भर में कर्मचारियों को 48 घंटे काम करने होंगे, लेकिन आपको सप्ताहिक छुट्टी तीन दिन की दी जाएगी.
नए लेबर कोड में छुट्टियों को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है, फिलहाल किसी भी संस्थान में लंबे समय तक की छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी को साल में कम से कम 240 दिन काम करना ही होता है लेकिन नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारियों को 180 दिन यानी 6 महीने ही काम करना होगा.
नए वेज कोड के लागू होने के बाद आपकी इन हैण्ड सैलेरी कम हो जाएगी. सरकार ने पे रोल को लेकर नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत नए वेज कोड में प्रावधान किया गया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी का 50 फीसदी या उससे अधिक होनी चाहिए. अब अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो आपका आपके पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा. ऐसे में पीएफ में पहले के मुकाबले अधिक पैसा जमा होगा, जिससे रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को अधिक पैसा मिलेगा.
नए लेबर कोड के तहत साल में मिलने वाली छुट्टियों को कैश करवाया जा सकता है. यानी अगर आपने साल में साप्ताहिक छुट्टी के अलावा कोई छुट्टी नहीं ली है तो छुट्टी के कैरी फॉरवर्ड नहीं होने पर आप अपनी 300 छुट्टियों को कैश करवा सकते हैं.
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