सरकार के सख्त आदेश, अब गूगल ड्राइव समेत इन सर्विसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी

नई दिल्ली, भारत सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स समेत थर्ड-पार्टी, गैर-सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ-साथ नॉर्डवीपीएन और एक्सप्रेसवीपीएन समेत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेस का उपयोग ना करने को कहा गया है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा पारित यह आदेश सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार का नया कदम वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर और डेटा सेंटर कंपनियों को अपने उपयोगकर्ता डेटा को पांच साल तक स्टोर करने का निर्देश देने के कुछ हफ़्तों बाद लिया गया है.

आदेश में सरकार ने कहा

– सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश का शीर्षक “सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश” है. सरकार ने साइबर हमलों की बढ़ती संख्या और खतरे की धारणा का हवाला देते हुए, 10-पेज के आदेश में कर्मचारियों को “किसी भी गैर-सरकारी क्लाउड सर्विस पर किसी भी आंतरिक, प्रतिबंधित, गोपनीय सरकारी डेटा या फाइलों को अपलोड या सेव नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं. (जैसे: गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, आदि)”

– कर्मचारियों को लोकप्रिय क्लाउड सर्विसेस का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के अलावा, सरकार ने अपने निर्देश के माध्यम से कर्मचारियों को नॉर्डवीपीएन, एक्सप्रेसवीपीएन, टोर और प्रॉक्सी सहित किसी भी थर्ड-पार्टी की गुमनाम सर्विसेस और वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, “अनअथॉराइज्ड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल” जैसे कि TeamViewer, AnyDesk, और Ammyy Admin का उपयोग करने से भी परहेज करने की हिदायत दी है.

इस आदेश में गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स समेत थर्ड-पार्टी, गैर-सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ-साथ नॉर्डवीपीएन और एक्सप्रेसवीपीएन समेत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेस का उपयोग ना करने को कहा गया है.

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