नेटफ्लिक्स और अमेजन के अश्लील कंटेंट पर चल सकती है सेंसरशिप की कैंची, भारत सरकार कर रही विचार.
नई दिल्ली. Netflix Amazon Video Censorship India: नेटफिलिक्स और अमेजन पर भारत में सेंसरशिप लागू की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे- नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो की सेंसरशिप को लेकर भारत सरकार विचार कर रही है. कई संगठनों का आरोप है कि नेटफिल्क्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे कई ओटीटी चैनल अश्लील कंटेंट को ऑनलाइन दिखा रहे हैं, जो कि बिना किसी फिल्टर के दर्शकों के सामने परोस दिया जाता है. कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने कहा था कि उसके पास ऑनालइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगाने का कोई कानून नहीं है.
आज के इस डिजिटल युग में ऑनलाइन वेबसीरीज को युवा वर्ग काफी पसंद करते हैं. इसका कारण है बिना किसी रोक टोक के कंटेंट को दिखा देना, चाहे वो अश्लील ही क्यों ना हो.भारत में फिल्मों की सेंशरशिप के बाद अब ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स पर भी सेंसरशिप की कैंची चल सकती है. नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो एप्स के जरिए हाल ही में अश्लील कंटेंट परोसने के कई गंभीर मामले दर्ज होने के बाद सरकार इस पर विचार कर सकती है.
ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स पर आरोप हैं कि इन एप्स पर रिलीज होने वाली कई वेबसीरीज पर अश्लील कंटेंट को दिखाया जा रहा है. सेंसरशिप को लेकर चल रहे विवाद के चलते वीडियो स्ट्रीमिंग एप हॉस्टार ने जनवरी 2019 में अपना कोड ऑफ एथिक्स जारी किया था. वहीं अमेजन ने इस तरह के किसी भी कोड ऑफ एथिक्स को जारी नहीं किया और कहा था कि सेंसरशिप को लेकर उसके वर्तमान कानून काफी हैं, इनमें बदलाव की जरूरत नहीं है.
गौरतलब है कि नेटफ्लिक्स की वेबसीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ जब रिलीज हुई थी तो काफी हंगामा हुआ था. वेबसीरीज में अश्लील कंटेंट और पूर्व प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर सेक्रेड गेम्स को कोर्ट के काफी चक्कर काटने पड़े थे. लेकिन बाद में यह केस खारिज कर दिया गया. इसके अलावा पिछले महीने ही शिवसेना नेता रमेश एन सोलंकी ने नेटफिल्क्स के खिलाफ हिन्दू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला कोर्ट में दर्ज कराया था. इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि ट्विटर पर नेटफिल्क्स को बैन करने के लिए हैशटैग #BanNetflixInIndia ट्रेंड करने लगा था
बता दें कि भारत में किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद ही फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए लगाया जाता है. वहीं ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कंटेंट पर नजर रखने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है.
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