नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक( NEET Paper Leak) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र की तरफ से हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार उन छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है जिन्होंने नीट परीक्षा दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। साथ ही यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को लाभ न मिले। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि सिर्फ आशंकाओं के आधार पर 23 लाख परीक्षार्थी पर नई परीक्षा का बोझ न पड़े। केंद्र ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया है।
मालूम हो कि इस साल 5 मई को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा में करीब 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। नीट के नतीजे आने के बाद मामला तब सामने आया जब 67 स्टूडेंट्स टॉपर बने। साथ ही एनटीए ने कहा कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उसे वापस लिए जाएंगे। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा का फिर से आयोजन हो इसे लेकर याचिका दायर हुई थी।
