Narendra Modi Upper Caste Reservation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले चौंकाने वाली राजनीति के मोड में आ चुके हैं. केंद्रीय कैबिनेट से सोमवार को आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10 परसेंट आरक्षण का फैसला भी एक ऐसा फैसला है जिसे 1000 और 500 रुपए के नोटबंदी की तरह पहले पीएम मोदी ने लिया और बाद में संबंधित मंत्रालय और मंत्री फरमान पर एक्शन लेते दिखे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में एक झटके में तीन राज्यों में बीजेपी सरकार गंवाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को फीडबैक मिला था कि सवर्णों की नाराजगी ने पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में पलीता लगाया है. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, महागठबंधन समेत विपक्ष पर सवर्ण आरक्षण बिल एक चुनावी बम है जिसके खिलाफ जाने का साहस बहुत पार्टियां दिखा पा रही हैं. लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा पहुंच चुका है और खबर लिखे जाने तक बहस चल रही है.