नई दिल्ली. आज सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया. सरकार के बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने बजट में पेश की गई बातों को दोहराया. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बारे में बात करते हुए कहा, ‘हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है. इस बार भी बजट में सबका ध्यान रखा गया है. इस बजट से सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है.’
पढ़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा-
- इस बजट में किसान उन्नति से लेकर, कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्णाम तक, सभी का ध्यान रखा गया है.
- यह बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा. यह बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत्कर्ष को समर्पित है.
- ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार आयकरदाताओं का गौरवगान करेगा, इंफ्रास्ट्रक्टर निर्माण को गति देगा और अर्थव्यवस्था को बल देगा.
- हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को सशक्त करके उन्हें वे संसाधन दें, जिनसे वे अपनी आय दोगुनी कर सकें. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और मछली पालन का अलग विभाग किसानों को लाभ पहुंचाएगा.
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ठेले चलाने वाले लोगों, घरेलू सहायकों आदि की चिंता कभी नहीं की गई, उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया. इनकी संख्या करीब 40-42 करोड़ है. इनके लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लाई गई है.
- इस बजट से 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्स देने वालों को और 30- 40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है. देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपनें साकार करने में और देश के विकास को गति देने में लगा हुआ है. उनके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
- लंबे समय से यह मांग थी कि 5 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स मुक्त किया जाए. मैं सैलरीड और मिडिल क्लास को टैक्स में मिली छूट के लिए बधाई देता हूं.
- घूमंतू समाज के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है. सही पहचान होने के बाद सरकार की योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिलेगा.
- व्यापारियों के लिए कोई मंत्रालय हो, उस विचार से एक नई व्यवस्था विकसित करने के लिए हम आगे बढ़े हैं. देश के व्यापारी वर्ग और उनके कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डीआईपीपी को रीस्ट्रक्चर किया गया है.
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