Narendra Modi New Scheme for Farmers: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले किसानों को तोहफा देने की तैयारी में नरेंद्र मोदी सरकार, सीधे खाते में पहुंचेंगे 10,000 रुपए

Narendra Modi New Scheme for Farmers: नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना चुकी है. इसके तहत कार्यकाल खत्म होने से पहले कई योजनाएं लाए जाने की उम्मीद है जिससे पार्टी के वोट बैंक को फायदा पहुंचे. अटकलें हैं कि गणतंत्र दिवस पर नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है. किसानों के खाते में सीधे 10,000 रुपए डाले जाने पर विचार किया जा रहा है.

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Narendra Modi New Scheme for Farmers: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले किसानों को तोहफा देने की तैयारी में नरेंद्र मोदी सरकार, सीधे खाते में पहुंचेंगे 10,000 रुपए

Aanchal Pandey

  • January 5, 2019 10:51 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. हाल ही में भाजपा को तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा. भाजपा ने हार स्वीकार की है और इस को दोबारा ना दोहराना के लिए रणनीति तैयार की है. भाजपा का मानना था कि ग्रामीण इलाकों के लोग उनसे नाराज थे जिस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए भाजपा तैयार है. इसके लिए पार्टी कई योजनाएं ला रही है ताकि अपने वोटरों को वापस अपने पक्ष में कर सके.

नरेंद्र मोदी सरकार अब कोशिश में लगी है कि जल्दी ही किसानों के लिए रिलीफ पैकेज के विकल्प निकाले जाएं. इस मामले में कैबिनेट अगले दो हफ्तों के अंदर फैसला ले सकती है. सूत्रों का कहना है कि सरकार सभी योग्य किसानों के खाते में सीधे 10,000 रुपये भेजने पर चर्चा कर रही है. ये 10,000 रुपये किसानों को बीज, उर्वरक और खेती का सामान खरीदने के लिए दिया जाएगा. बता दें कि ये मॉडल ओडिशा सरकार का है जिसे अब केंद्र सरकार भी गंभीरता से ले रही है. इसके लिए सरकार ने वित्त और कृषि मंत्रालय से बात की है.

ओडिशा सरकार हर साल किसानों के खातों में सीधे 10,000 रुपये डालती है. ये पूरा खर्च लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का है. राज्य स्तर पर इस योजना में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. हालांकि केंद्र सरकार की इस योजना में उन किसानों को इसका फायदा मिलने की कम उम्मीद है जिनके पास जमीन नहीं है क्योंकि उनपर कर्ज का बोझ नहीं होता है. सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राज्य सरकारों और मंत्रालयों से आंकड़े मांगे गए हैं. साथ ही एक और योजना है जिसपर सरकार विचार कर रही है. ये दूसरी योजना तेलांगाना मॉडल की है. इसके तहत किसानों को साल में दो बार एक एकड़ पर 4000 रुपये दिए जा सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए 2 लाख करोड़ का बजट निर्धारित करना भी चुनौती है.

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