पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं की बात, आधिकारिक दस्तावेजों से खुलासा (Photo Credit- PMO Twitter)
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कश्मीर विवाद में भारत और पाकिस्तान मध्यस्थता को लेकर ओसाका में कोई बातचीत नहीं हुई. यह दावा भारतीय और अमेरिकी दोनों सरकारों द्वारा बातचीत के आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है. ट्रम्प के अपमानजनक दावे की नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मामले में उनसे पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता के लिए कहा के बाद भारतीय अधिकारियों ने जी 20 बैठक के मौके पर ओसाका में द्विपक्षीय बैठक की चर्चा के अपने रिकॉर्ड निकाले हैं. सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने भी अपने भारतीय समकक्षों से पुष्टि की कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार भी ओसाका में ट्रम्प और मोदी के बीच ऐसी कोई चर्चा नहीं थी.
मोदी और ट्रम्प के बीच अकेले कोई मुलाकात नहीं हुई थी. सूत्रों ने बताया कि दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक के बाद जापान-भारत-अमेरिका की त्रिपक्षी बैठक के लिए साथ गए थे. दोनों फोटोग्राफर और टीवी कैमरापर्सन और तस्वीरों के लिए रुक भी गए थे. बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के अलावा दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे. मोदी ने ट्रम्प के साथ- ईरान, द्विपक्षीय मुद्दों, 5 जी और रक्षा के इन चार विषयों पर बात की थी. यह सब कैमरे पर कैद है. यहां तक की मोदी की सूची में से एक पर चर्चा करने का समय नहीं था जो थी रक्षा संबंध. पत्रकारों से बात करते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने इस बारे में जानकारी दी थी.
सोमवार की रात, ट्रम्प की टिप्पणी के बाद विवाद छिड़ गया है. इसके बाद दोनों देशों के ओसाका बैठक के रिकॉर्ड निकाले गए हैं. इन रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कश्मीर मुद्दे पर बात नहीं हुई है. सूत्रों का कहना है कि वॉशिंगटन के अधिकारी ने कहा है जाहिर है, ट्रम्प गलत थे. वाशिंगटन में हुए घटनाक्रम के करीबी एक सूत्र ने बताया कि प्रशासन बिना किसी की निंदा किए रिकॉर्ड को सीधे सेट करने की कोशिश कर रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वार्ता की सफल नींव पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र पर आतंकवादियों और आतंकवादियों के खिलाफ निरंतर और अपरिवर्तनीय कदम उठाने पर आधारित है. ये पीएम खान की घोषित प्रतिबद्धताओं और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हैं. हम ऐसे प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे जो तनाव को कम करते हैं और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं. इस सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मतलब आतंकवाद के खतरे से निपटना है. इसके लिए हम सहायता के लिए तैयार हैं.
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