नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार बेशक कितने देश में मंदी न होने के दावे कर ले लेकिन अब सीमा पर तैनात सैन्यबलों पर भी आर्थिक संकट का असर दिखने लगा है. अंग्रेजी वेबसाइट द टेलिग्राफ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के पास 3 लाख सीआरपीएफ जवानों को राशन भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है. ये भत्ता जवान कैंटीन या मेस में जमा करते है जिससे उन्हें खाना मिलता है. रिपोर्ट के अनुसार, सीआरपीएफ के जवानों को 3 हजार रुपए का राशत भत्ता दिया जाता है. लेकिन इस बार गृह मंत्रालय ने सूचना दी है कि जवानों को सैलरी के साथ राशत भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि मंत्रालय को जुलाई, अगस्त और सितंबर की बाकी 800 करोड़ रुपए की किश्त जारी करनी है.
द टेलिग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सीआरपीएफ मुख्यालय के सीनियर अधिकारी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब जवानों का राशन भत्ता रोका गया हो. हमने पिछले सप्ताह इस मामलो को लेकर गृह मंत्रालय से बात की तो उन्होंने बिगड़ी अर्थव्यवस्था का हवाला दिया. अधिकारी ने आगे कहा कि मंत्रालय ने इसके अलावा कोई भी दूसरा कारण नहीं बताया.
अधिकारी ने बताया कि राशन भत्ता जवानों के लिए काफी जरूरी होता है. इसकी मदद से जवान आतंकियों और नक्सलवादियों से निपटने के लिए खुद को फिट रख पाते हैं. सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी ने आगे कहा कि जवानों के भत्ते को रोक देने के फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के उस दावे के खिलाफ है जिसमें वे सुरक्षबलों को मजबूत करने की बात करते हैं. यहां पर क्लिक कर पढ़ें द टेलिग्राफ की फुल रिपोर्ट.
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