Narendra Modi Govt Increases Dearness Allowance: नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. साथ ही कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल पर अध्यादेश और रैपिड रेल प्रोजेक्ट समेत कई फैसलों को मंजूरी दी है.
नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है. इससे सरकार पर प्रतिवर्ष 9 हजार 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. इसका फायदा केंद्र सरकार के एक करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2019 से लागू होगा. इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था, अब इसे 3 प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है.
केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को कंपनी अधिनियम संशोधन बिल के साथ ही ट्रिपल तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी दी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कैबिनेट ने अनरेग्युलेटेड डिपोजिट स्कीम पर भी पाबंदी लगाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के रैपिड रेल प्रोजेक्ट और अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेस-2 पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है.
Cabinet approves a proposal for promulgation of Indian Medical Council (Amendment Second Ordinance-2019), also approves additional DA of 3% over the existing rate of 9% to govt. employees and dearness relief to pensioners from 1.1.2019
— ANI (@ANI) February 19, 2019
आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक साल में तीसरी बार ट्रिपल तलाक बिल लेकर आ रही है. इससे पहले बिल के राज्यसभा में पास नहीं हुआ और मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने से वह बिल 3 जून को खारिज हो जाएगा. अब एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल पर अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ये फैसले लिए गए.
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